ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਖੱਟੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਪਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਖੱਟੜਾ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 43 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ. ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ
ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ।ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ।