ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਰਚੁਅਚਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Read More : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ...
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਪਯੋਗੀ 'ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ (ਸਹੂਲਤ) ਕੰਪਨੀ' ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਫੰਡ (64 ਫੀਸਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
Read More : ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਾਸੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ, ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 612 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 408 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਹੇ/ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬਲਾਕ) ਦੇ 39 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਬਿਲਡ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਓ.ਟੀ.) ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਲ. ਐਂਡ. ਟੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 218.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 3.64 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹੇ।
ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਸ ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (24 ਘੰਟੇ) ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐੱਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯੰਤਰ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀਜ਼), ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।