ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵਿਸਵਾਸ਼
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਂਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਖੋਖਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਖੋਖਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੁੁਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ।
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ BSF ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
-PTC News