ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ, ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

By  Riya Bawa March 28th 2022 10:06 AM

Bharat Bandh: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ , ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ , ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ESMA (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਤੇਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਡਾਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਤਾਂਬਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ , ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲਪੀਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਯੁਕਤ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ INTUC (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ), AITUC (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ), HMS (ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ), CITU (ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ), AIUTUC (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ), TUCC ( ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ), SEWA (ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), AICCTU (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ), LPF (ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ UTUC (ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ -PTC News

Related Post