ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ (New Digital Rules) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ (Social Media Platforms) ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ  ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (Status Report)  ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਟੈਟਰਟੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਿੰਟਸੈਟਰੀ ਨੇ(MeIT) ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਪਰਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤਮੰਗੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ?

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤਮੰਗੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਐਸਐਸਐਮਆਈ) ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਐੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ,ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਐਮਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤਮੰਗੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

-PTCNews