ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ -ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਘਰ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਰਾਤ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਰੇਪ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰ -ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ,ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ , ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਰ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿਓ ,ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
-PTCNews
