ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫੀਸਦ ਬਲੈਂਡਡ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਉਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਾਂ ਕਰੀਬ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 3300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਉਤੇ 800 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਐਸਪੀਸਐੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ 33 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਸਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ