ਪੁੱਤਰ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਯਾਤਰੀ , ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Read More : ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰੀਬ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।