26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

By  Shanker Badra January 20th 2021 09:28 AM

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 56ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ

Delhi Police and Farmers between Meeting today regarding the Kisan Parade on January 26 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ,ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Delhi Police and Farmers between Meeting today regarding the Kisan Parade on January 26 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

Delhi Police and Farmers between Meeting today regarding the Kisan Parade on January 26 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ,ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ।

-PTCNews

Related Post