ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SC 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ , ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ NCR 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SC 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ , ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ NCR 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SC 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ , ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ NCR 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।'ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SC 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ , ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ NCR 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਔਡ-ਈਵਨ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SC 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ , ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ NCR 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
-PTCNews