ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ (ਥਰਡ ਟਰਾਂਚ ਲੋਨ) ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼/ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉਤੇ ਲਗਦੀ 127 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ
-PTC News