ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ

By  Shanker Badra December 12th 2020 01:38 PM

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। [caption id="attachment_457210" align="aligncenter" width="300"]Farmers' organizations and Center between may Meeting again on December 15 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ[/caption] ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। [caption id="attachment_457212" align="aligncenter" width="300"]Farmers' organizations and Center between may Meeting again on December 15 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ[/caption] ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ -ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ -ਆਗਰਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। [caption id="attachment_457213" align="aligncenter" width="300"] ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ[/caption] ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਜਿਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Related Post