11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫ਼ਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 30 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠਕ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਲੰਚ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ।
11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ,ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
-PTCNews
