ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਮੇਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ 2500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ
-PTC News