free electricity to punjab farmers: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਲੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 990 ਟਿੳੂਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ, ‘ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਰਤੇ ਗਈ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਿੰਜਾਈ ਖਰਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈੈਪੀਟਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਜ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਫਲਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਾਮੁਨ, ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਤੇ ਇਮਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
—PTC News