ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ Kili Paul 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-PTC News