ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਭਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(-ਡੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ/ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੈਕਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਾ 68 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਧਾਰਾ 68 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
—PTC News