ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼?

ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਡਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।

-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

MSP: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੇਂਦਰ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-PTC News