ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। [caption id="attachment_556250" align="aligncenter" width="296"] ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। [caption id="attachment_556251" align="aligncenter" width="300"] ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। [caption id="attachment_556249" align="aligncenter" width="300"] ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਫ਼ਸ ਜਾਣਗੇ। [caption id="attachment_556247" align="aligncenter" width="299"] ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -PTCNews