ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅਧੀਨ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। [caption id="attachment_556588" align="aligncenter" width="300"] ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। [caption id="attachment_556586" align="aligncenter" width="259"] ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। [caption id="attachment_556587" align="aligncenter" width="297"] ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। [caption id="attachment_556589" align="aligncenter" width="300"] ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ[/caption] ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ SKM ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। -PTCNews