ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਨ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ COVID-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ?
ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਯੂਕੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵੀਡ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਟਗੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ COVID-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ?
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਵਿਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਟਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਝੁਲਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ COVID-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ?
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਹੁਣ 10ਵੀਂ -11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਰੋ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਆਈ ਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਨ ਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-PTCNews