Cancer ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ?
Big decision on cancer drugs : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਵਿੱਚ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹984 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।