ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Rahul Gandhi ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
Rahul Gandhi gets relief : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019 ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮਨ 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਗਿਰਗਾਓਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ।" ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ "ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ।