Will firecrackers be banned? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ AAP ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਹੈ?" ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।