ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

Supreme Court strict on assault on women journalists : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ (NWMI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। CJI ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ  "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : https://www.ptcnews.tv/nation/icc-player-of-the-month-awards-announced-4430474

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : https://www.ptcnews.tv/nation/rahul-gandhi-gets-relief-in-defamation-case-4430472

NWMI ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।