UPI ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ postponed
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ 0.4% ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
UPI charges may be postponed : UPI 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 0.4% ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
UPI 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। Paytm ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ₹1,561 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ₹1,640 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 5.42% ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਦੇ ਸਟਾਕ 8.43% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹235 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ 4.57% ਵਧ ਕੇ ₹245 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹169 ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹4.39% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹170 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
NPST ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ 3.39% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,791.30 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 0.4% MDR GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। GST MDR ਚਾਰਜ ਦਾ 18% ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ UPI ਕਮਾਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ UPI ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ" (ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹2,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 GST ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ₹2,000 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 0.40% ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੈਟ ₹5 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। UPI 'ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (1.5%-2.5%) ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (0.90% ਤੱਕ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ (UPI) ਸਹੂਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ। UPI ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।