1100 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਡੰਕਾ ਪੀਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,370 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੈਡਰ, ਈਟੀਟੀ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। “ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 1100 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ?” ਚੁੱਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਰੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ” ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 30,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।