SIR ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਆਏ 42 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ!
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
Former judges write open letter to nation: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVMs) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
SIR ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ' (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੱਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1950 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ, ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ; ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ; ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।