Punjab ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ! HC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

By  Aarti September 1st 2026 04:55 PM

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਅੱਧੇ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ 35449 ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 15768 ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧਿਰ'

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 767 ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530, ਜਾਂ 69 ਫੀਸਦ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਓਓਏਟੀ ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਓਪੀਔਡ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  :  Amritsar ’ਚ ਬੀਐੱਸਐਫ-ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ; ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ, ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Related Post