July 2026 ’ਚ ਹੋਏ ਇਹ 8 ਬਦਲਾਅ; LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏ ਸਸਤੇ, ਬੈਂਕ, ਰੇਲਵੇ, ਆਧਾਰ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਅੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਲਈ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ, ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
New Rules of July : ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਲਈ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟ, ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ
ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 180 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 183.50 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 2,930 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3,113.50 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,227 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈਮੇਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯਮ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2,500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਤੁਰੰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ 3,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈ। 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 3,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਰੰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਫੀਸ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 6,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 300 ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਛਾਪਣਾ ਜਾਂ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ
ਐਸਬੀਆਈ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਫੋਨਪੇਅ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਖਰਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ (VB-G ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ" ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ "ਸਮਾਰਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gas Cylinder Price Slashes : ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ