Online Payment ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ! 2000 ਤੱਕ UPI 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ
UPI Payment : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Digital Payment) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ (UPI Payment Fee)
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਵੇਂ UPI ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (User To User) ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ।
2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ? (online Payment Charges)
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 0.3 ਤੋਂ 0.5% ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NPCI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- PTC NEWS
