Mohali Mayor : ਆਪ ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ! ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ
Mohali Mayor : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵੱਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
Mohali Mayor : ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਹੁਣ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ (Mohali Mayor Election) ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵੱਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (Kulwant Singh) ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। (Sarabjit Singh Mohali Mayor)
ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਚੋਣ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਉਧਰ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।