Kangana Ranuat ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
Kangana Ranuat News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
Kangana Ranuat : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Kisan Andolan) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ '100-100 ਰੁਪਏ' ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 87 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
- ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
- ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਣੌਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਰੀਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।