Lok Sabha ’ਚ ਗਰਜੇ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ’ਤੇ BJP ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਦਾ ਢੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2034 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੰਸਦ ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 12.90% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 37.90% ਅਤੇ LJP ਦੇ 40% ਮਹਿਲਾ MP ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ 33% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 'ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2023 ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ, ਜੇ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 2034 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਜਾਂ 2034 ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 334A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ
ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਕੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ 2023 ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਮੱਠੀ ! CM ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 0.92% ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ , ਜਾਣੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
- PTC NEWS
