IPS Cadre Posts In 6 Punjab : 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ IPS ਕੇਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
IPS Cadre Posts In 6 Punjab : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਈਪੀਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਈਪੀਐਸ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ, ਪਾਰਵ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਐਸ ਹਨ, ਆਈਪੀਐਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mohali ’ਚ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚ ਚੁੰਨੀ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਵੱਢੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ