ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ: SGPC

By  KRISHAN KUMAR SHARMA January 23rd 2024 01:36 PM

ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡੋਵਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (davinderpal singh bhullar) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਂਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।

'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ: ਧਾਮੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਭਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੁੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Related Post