Remove Tainted PM CM Introduced : ਦਾਗੀ PM-CM ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Remove Tainted PM CM Introduced : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ" ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੌਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Who Is Dr. Amreen Kaur ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਡਾ. ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ