Menstrual leave : 'ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ...', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ' ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
Menstrual leave : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Suprme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
