ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! MSP ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ₹2.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ

Modi Cabinet Big Decision: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ 2027-28 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6  ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੁਸੁੰਭ (Safflower) ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027-28 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਮਸੂਰ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕੁਸੁੰਭ (safflower) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫਾ (ਮਾਰਜਿਨ) 106% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 96%, ਮਸੂਰ ਲਈ 92%, ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 59%, ਜੌਂ ਲਈ 58% ਅਤੇ ਕੁਸੁੰਭ ਲਈ 50% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 'PM-DHARA' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (renewable energy) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ' (ITMS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ITMS ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ITMS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ- 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ : ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ; ਕਿਹਾ - AAP ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ

ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ₹2,79,157 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ₹90,962 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ—₹1,86,405 ਕਰੋੜ—'PM-DHARA' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ITMS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹1,790 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।