New immigration Bill Passed in Canada : ਤਕਰੀਬਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ ਸੀ-12, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।