ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ: ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Chandigarh Mayor Elections Video Viral: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਰਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ...'।
ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ?"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 19 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਨੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 16 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
'ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ'
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ?"
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਰਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, Valentine ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਦਿਲ ਦਾ ਅਨੋਖਾ' ਮਾਮਲਾ
- ਪੰਨੂ ਕਤਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਾ: ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ
- ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
- ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ DSP ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, CBI ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ