PAU, GADVASU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ UGC ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GADVASU) ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ UGC ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GADVASU) ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ UGC ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ UGC ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦਕਿ GADVASU ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PAU ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ GADVASU ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੁਰਾਡੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।