1979 Ranjit Sagar Dam Agreement : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ, CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ

1979 Ranjit Sagar Dam Agreement : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 1979 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ 1979 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1979 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਥੀਨ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਬੱਸ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "PSPCL ਅਤੇ JKPCL ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PSPCL ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਰਿਫ 3.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ kWh ਹੈ।"

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 85.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 71.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।