Co-Operative ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ?

Co-Operative Dividend Tax : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ? 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"