Dearness Allowance ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਪਿਆ ਅੜਿੱਕਾ ?
Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, PSPCL ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ 7 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ Raghav Chadha ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ! ਸਾਂਸਦ ਨੇ AAP ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ