Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ
DA Case Update : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
DA Case Update : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) 'ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿਚੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... DGP Punjab : ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ DGP, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ
ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ'
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਠੀਕਰਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ।
ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Punjab Chief Secretary) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...