ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਭਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

Delhi Old Vehicle Policy : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ (EOL ਵਾਹਨਾਂ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NCR ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ EOL ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਈਂਧਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EOL ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

LG ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅਵੈਧ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" LG ਨੇ CAQM ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।