Thar ਵਾਲੀ Insta Queen ਆਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ , ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Dismissed Constable Amandeep Kaur : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਰਖਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਸੀ

By  Shanker Badra November 20th 2025 07:33 PM

Dismissed Constable Amandeep Kaur : ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਰਖਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।  



 

Related Post