Voter List SIR : ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ , ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

Voter List SIR : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਾਮ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 35.6 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

SIR ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਿਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਵੰਸ਼ ਸਬੂਤ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਲੱਖ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ, 26 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।