Punjab Strike : ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ
Power Employees Strike Punjab : ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Punjab Power Employees Strike : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1948 ਦੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ :
- ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- 1948 ਦੇ ਐਕਟ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਿਭਾਗੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।